नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरील चर्चेचा गोषवारा
बैठक दि. १५ नोव्हेंबर २०१९, एनकॅस, पुणे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, छापील माध्यमांनीदेखील त्याची दखल घेतली आहे. भारत सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर हे डॉक्युमेंट उपलब्ध नसल्याने, त्याच्या खरेपणाविषयी शंका घेण्यास वाव आहे. परंतु सरकारी यंत्रणेने अजूनपर्यंत हे डॉक्युमेंट खोटे असल्याचे देखील सांगितलेले नाही. त्यामुळे हे ‘लीक’ झालेले पण प्रत्यक्षात अधिकृत असू शकेल असे डॉक्युमेंट असावे, असे आपण सध्या गृहीत धरत आहोत, कारण आपल्याकडे हे डॉक्युमेंट विश्वसनीय सूत्रांमार्फत पोहोचले आहे.
या बैठकीचे प्रमुख विषय असे होते:
१) अंतिम मसुद्यातील सर्व तरतुदी नीट समजून घेणे २) अंतिम मसुद्यातील तरतुदी व आपण पाठवलेल्या सूचना याची संगती लावणे३) या तरतुदींची शिक्षण हक्क कायद्याशी सुसंगतता तपासणे४) नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण हक्काच्या संदर्भाने काम करण्याची पुढील दिशा कोणती असेल यावर मंथन करणे
मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व चंद्रपूर या ठिकाणांहून शिक्षणात काम करणारी मंडळी या बैठकीस आली होती.
बैठकीमध्ये ठळकपणे चर्चा झालेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
● या धोरणामध्ये, ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यावर पुष्कळ भर दिलेला दिसतो (ध्येय आणि उद्दीष्ट). प्रस्तावनेमध्ये, न्याय व समतेवर आधारित समाज निर्माण करण्याचे ध्येय नमूद करण्यात आले असले तरी, देशाचे रूपांतर समतेवर आधारित आणि जिवंत ज्ञानाधारित समाजामध्ये करण्याकडे स्पष्ट रोख दिसून येत आहे. केवळ ज्ञानाच्या निर्मितीद्वारे राष्ट्रनिर्मितीचा विचार मांडण्यात आला आहे, परंतु लोकशाहीचे बळकटीकरण आणि देशातील संमिश्र समाजरचना यांचा विचार केलेला दिसत नाही. या धोरणामध्ये राज्यघटनेतील मूल्यांवर चर्चा किंवा कोणत्याही मूल्यांचा पुरस्कार केलेला दिसून येत नाही.
● ज्ञान म्हणजे नक्की कसले ज्ञान, कोणत्या प्रकारचे ज्ञान आणि कोणाचे ज्ञान, याबद्दलचे स्पष्टीकरण धोरणामध्ये दिलेले दिसत नाही. परंतु, प्रस्तावनेमध्ये प्राचीन भारतीय ज्ञानाच्या समृध्द परंपरेचे कौतुक मात्र केलेले दिसते, त्यामुळे त्यालाच ‘ज्ञान’ असे समजले जावे असे कदाचित या धोरणातून अभिप्रेत असावे. भारतीय समाजातील विविध सांस्कृतिक व धार्मिक समूहांच्या ज्ञानाला एक प्रकारे नाकारण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे दिसते.
● बैठकीमध्ये अशी चर्चा झाली की, धोरणातील काही तरतुदी वरकरणी चांगल्या वाटत असल्या तरी, अपुऱ्या आणि अर्धवट माहितीवर या तरतुदी मांडल्या गेल्याचे लक्षात येते, तसेच एकसंध समाजरचनेची संकल्पना आणि राज्यघटनेतील मूल्यांवर भर दिलेला दिसत नाही.
पुढील मुद्यांवरदेखील चर्चा करण्यात आली:
● याआधीच्या मसुद्यामध्ये, इनपुटवरील भर कमी करून आऊटपुट किंवा निष्पत्तीवरील भर वाढवण्याचा मुद्दा ठासून मांडला होता. अध्ययन निष्पत्तीवरील हा जास्तीचा भर काढून टाकावा अशी आपण शिफारस केली असूनही, या धोरणामध्ये अध्ययन निष्पत्ती आणि क्षमतांवर भर तसाच ठेवलेला दिसतो. इनपुट पातळीवरील अटी शिथिल करण्यावरील भर मात्र काढून टाकलेला दिसतो.
● सह-अध्ययनाची संकल्पना सुचवली असली तरी, नॅशनल ट्युटर प्रोग्रॅम (एनटीपी) आणि रेमेडीयल इंस्ट्रक्शनल एड प्रोग्रॅम (आरआयएपी) यांचे प्रस्ताव सध्याच्या डॉक्युमेंटमधून काढून टाकलेले दिसतात.
● या धोरणात काही चांगल्या तरतुदी केलेल्या दिसतात, जसे की, (१) मुलांसाठी पौष्टिक न्याहारी व आरोग्यदायी जेवण, (२) प्रशासकीय, निवडणक-पूर्व, माध्यान्ह भोजन तयार करण्यासारख्या अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांची मुक्तता, (३) शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे, (४) शिक्षकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याची पध्दत, (५) शिक्षकांचे शिक्षण विद्यापीठांशी जोडणे, (६) शिक्षकांना वर्गात शिकवताना काही प्रमाणात स्वायत्तता देणे, वगैरे.
● धोरणाच्या मसुद्यात उल्लेख केलेले ना-नापास धोरण या डॉक्युमेंटमधून काढून टाकलेले दिसते.
● काही ठिकाणी शिक्षण हक्क कायद्याचा उल्लेख / संदर्भ जाणीवपूर्वक टाळल्यासारखा वाटतो.
● ‘शाळा संकुल’ ही संकल्पना या डॉक्युमेंटमध्येही समाविष्ट करण्यात आली आहे, परंतु ‘कोठारी कमिशन’ने सुचवलेल्या शाळा संकुल तरतुदींच्या धर्तीवर ही संकल्पना राबवली जाईल, असे नमूद केले आहे.
● मागील मसुद्याप्रमाणे या डॉक्युमेंटमध्ये देखील, खाजगी फिलान्थ्रॉपिक उपक्रमांचे पुनरुज्जीवन, प्रोत्साहन आणि सहाय्य देण्याची भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे.
● या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुचविण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदींचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करण्याची गरज आहे.
● वय वर्षे ३ ते १८ पर्यंतच्या मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवण्याचा विचार केला जाईल असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
कृती आराखडा तयार करताना पुढील मुद्यांवर चर्चा करण्यात आलीः
● शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी आणि नवे शैक्षणिक धोरण याबद्दल सर्वसामान्य जनतेमध्ये जाणीवजागृती करण्याची गरज आहे.
● ‘संपर्क’ या मुंबईस्थित संस्थेने दाखवून दिले आहे की, विधीमंडळाच्या सभागृहांमध्ये मुलांच्या प्रश्नांसंबंधी खूपच कमी प्रश्न विचारले जातात. या संदर्भात, ‘शिक्षण’ या विषयावर राजकीय पक्ष, निवडून गेलेले आमदार आणि स्थानिक नेत्यांसोबत सातत्याने संवाद साधण्याची गरज आहे.
● समाजातील विचारवंतांनी शिक्षणाबद्दल ठाम भूमिका घेऊन त्याबद्दल विविध स्तरांवर बोलत राहण्याची गरज आहे.
शेवटी पुढीलप्रमाणे कृती आराखडा ठरवण्यात आलाः
● वर उल्लेख केलेल्या कामासाठी आपल्याला कार्यकर्त्यांची एक फळी उभी करावी लागेल. निवडक कार्यकर्ते विविध टप्प्यांमधील कार्यशाळांमध्ये सहभागी होतील. पहिली कार्यशाळा जानेवारी २०२० च्या अखेरीस महाराष्ट्राच्या मध्यभागी एखाद्या ठिकाणी आयोजित केली जाईल. या कार्यकर्त्यांचा शैक्षणिक दृष्टीकोन विकसित करणे, शिक्षण हक्क कायद्याबद्दल तपशीलवार मार्गदर्शन करणे, शिक्षणाच्या मुद्यांवर वकिली करण्यासाठी वेगवेगळ्या साधनांबद्दल त्यांचे शिक्षण घडवणे, आणि पुढील कृतीकार्यक्रम ठरवणे असा या कार्यशाळेचा उद्देश असेल. शिक्षणाबद्दल एक सामाईक दृष्टीकोन तयार करणे व शिक्षणाच्या मुद्यावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फळी तयार करणे यावर कार्यशाळेत भर दिला जाईल.
● मुलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या इतर संघटनांना महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंचाशी जोडून घेतले जावे व त्रैमासिक बैठकांमधून शिक्षणाशी संबंधित सर्व मुद्यांवर एकत्रित चर्चा घडवून आणावी, असे ठरवण्यात आले. ईसीसीई नेटवर्क, आर्क, सीएसीएल, रीड नेटवर्क, सीआरए