दिल्लीतील केजरीवाल सरकारची शैक्षणिक क्रांती.

१ ) एकीकडे केंद्र सरकार शैक्षणिक बजेट मध्ये कपात करत आहे तर केजरीवाल सरकारने ऐतिहासिकरित्या शैक्षणिक बजेट मध्ये १०६% ने वाढ केली. म्हणजे दिल्लीच्या एकूण बजेट पैकी २४% पैसा फक्त शिक्षणासाठी खर्च केला जातो.

२ ) नवीन ८००० पेक्षा जास्त सुसज्ज आधुनिक क्लासरूम्स बांधून तयार.

३ ) सरकारी शाळांमध्ये स्वीमिंग पूल, हॉर्स रायडिंग, लिफ्टस, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा,वाचनालये, तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हॉकी मैदान बांधले.

४ ) खाजगी शाळेंचा कोटा रद्द केला आणि घेतलेले डोनेशन पालकांना परत मिळवून दिले.

५) १५ हजार गेस्ट टीचर्स ला पर्मनंट केले व त्यांच्या वेतनात वाढ केली.

६ ) शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना ट्रेनिंग साठी विदेशातील कँब्रिज युनिव्हर्सिटी व IIM सारख्या अत्याधुनिक ठिकाणी पाठविले.

७ ) जवळपास 20 नवीन कॉलेज तयार.

८ ) सगळ्या कॅटेगरी मधील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्जाची ची योजना, सरकार घेणार कर्ज फेडण्याची जबाबदारी.

९ ) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दुपटीने वाढविले.

११ ) आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्किल सेंटर तयार केले त्याद्वारसचिवारो विद्यार्थ्यांना दरवर्षी रोजगार मिळवून देण्यास सक्षम करणार.

         *आश्चर्य म्हणजे वरील सर्व कामे ही केवळ 3 वर्षाच्या अत्यल्प कालावधीत झालेली आहे.*

      एकीकडे सत्ताधारी स्वतःच्या खाजगी शैक्षणिक संस्था चालाव्यात यासाठी जाणीवपूर्वक सरकारी शाळेंचा दर्जा खालावून त्याचे खाजगीकरण करण्याचे छडयंत्र रचित आहे. पण दिल्लीचे केजरीवाल सरकार याला मात्र अपवाद आहे. हे वरील कामांवरून स्पष्ट होते.

*अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया यांना मानाचा मुजरा*

      *असे जर शिक्षण महाराष्ट्रात मिळाले तर महाराष्ट्र प्रगत होईल* *व खरी शिक्षणाची गंगा महाराष्ट्रातील गोरगरीब , मुला / मुली पर्यंत पोहचेल.*