खर्डा प्रकरणाच्या अनुषंगाने लिहिलेला माझा अप्रकाशित लेख. आवर्जून वाचा आणि प्रतिक्रिया कळवा.

प्रज्ञा दया पवार

अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाने पंधरा दिवसांच्या अंतराने दोन अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांचा निवाडा केला. पंधरा दिवसांपूर्वीचा खर्ड्याचा आणि अलीकडेच लागलेला कोपर्डीचा निकाल. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये काही बाबी समान होत्या तर काही बाबी सर्वस्वी भिन्न. यातल्या सर्वच बाबींची तपशीलवार यादी न करता काही निवडक व महत्त्वाच्या बाबींचाच इथे निर्देश केला आहे. दोन्ही प्रकरणातील पीडित व्यक्ती जवळपास सारख्याच वयाच्या म्हणजे १५ ते १७ वयाच्या – अल्पवयीन होत्या. दोघांनाही आत्यंतिक हालहाल करून ठार मारण्यात आले. कोपर्डीतील पीडित ‘स्त्री’ असल्याने तिच्यावर बलात्कार करून, आत्यंतिक हिडीस स्वरूपाचा छळ करून तिला जिवानिशी मारण्यात आले. तर खर्ड्यातील पीडित ‘दलित पुरुष’ असल्याने व त्याने उच्चजातीय मराठा मुलीवर प्रेम करण्याचा कथित गुन्हा केल्याने त्याचे हात पाय तोडून, जीभ हासडून, वीटभट्टीत तापवलेल्या सळयांनी मारहाण करून ठार मारले गेले. मृत्यूनंतर त्याचे शव झाडावर लटकावण्यात आले जेणेकरून त्याने आत्महत्या केली असे वाटावे. या दोन प्रकरणांमधील सर्वात मोठा फरक असा होता की, खर्ड्यात घडलेला गुन्हा हा अनुलोम प्रकारचा (पीडित दलित, आरोपी मराठा) होता तर कोपर्डीत घडलेला गुन्हा हा प्रतिलोम प्रकारचा (पीडित मराठा, आरोपी दलित) होता. प्रतिलोम विवाह हा अधिक घातक, अश्‍लाघ्य मानण्याची मानसिकता असणार्‍या आपल्या देशात कोपर्डीच्या गुन्ह्याला महत्त्व प्राप्त होणे अनिवार्य होते. साहजिकच कोपर्डीतील सर्व आरोपींना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा तर खर्ड्यातील सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष सोडून देण्यात आले आहे. हा एक सर्वात ठळक फरक. अन्य लहानसहान फरकांमध्ये गृहमंत्र्यांनी घोषणा करूनही खर्ड्याच्या वाट्याला न आलेले जलद गती विशेष न्यायालय, विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची न झालेली नियुक्ती यांचा समावेश आहे.

या दोन प्रकरणांमध्ये साम्याची अजून एक बाब आहे, नव्हे सातत्यही आहे. या दोन्ही प्रकरणानंतर राज्यात अनेक मोर्चे निघाले. मात्र खर्ड्यानंतर निघालेले मोर्चे हे शे-दोनशेंचे संख्याबळ असलेले आणि बहुजातीय होते तर कोपर्डीनंतर निघालेले मोर्चे हे एकजातीय आणि लाखालाखाचे नवनवे रेकॉर्ड रचणारे होते. कोपर्डीच्या गुन्हेगारांना फाशीचा निकाल देताना या मोर्चांचा प्रभाव सत्र न्यायालयावर अजिबातच पडला नाही असे मान्य करणे अवघड आहे. ‘सातत्य’ या अर्थाने की, खर्ड्याच्या मोर्च्यात सहभागी झालेले बहुतेक मराठा तरुण कोपर्डीनंतरच्या मोर्चांचे सुरुवातीपासून खंदे समर्थक झाले. दुसरे म्हणजे खर्ड्याच्या मोर्चाला अहमदनगर जिल्ह्यात घडलेल्या अन्य दलित हत्याकांडांचीही पार्श्‍वभूमी होती. सोनई (जानेवारी २०१३), जवखेडा (ऑक्टोबर २०१४), शिर्डी (मे २०१५) या त्यातल्या काही महत्त्वाच्या घटना होत्या. खर्ड्याच्या मोर्चाच्या अनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यातील जातीय, सरंजामी व्यवस्थेबद्दल चर्चा सुरू झाली होती. कोपर्डीच्या घटनेने ही महत्त्वाची चर्चा कायमची संपुष्टात आली. अर्थात आणखीही काही गोष्टी घडल्या. ”अखिल मराठा संघटन’ ही एक आत्यंतिक पुरोगामी बाब होऊन बसली. आपल्या जातीतील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जातीच्या आधारावर एकत्र आल्यानंतर आपल्या जातीतील गुन्हेगारांना वाचवणेही आपसूकच घडत असते हे खर्ड्याचा खटला ज्या तर्‍हेने शबल होत गेला त्यावरून स्पष्टपणे दिसून येते. कोपर्डीच्या घटनेने असे अनेक नवीन पायंडे पाडले. पीडित व्यक्तीची अथवा गुन्हेगाराची जात पाहून गुन्ह्याची तीव्रता अथवा गांभीर्य ठरणे हा आता जवळपास नियमच झालेला आहे.

अर्थात भारतात पहिल्यांदाच हे घडलेले नाही. नोव्हेंबर १९९५ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने भंवरी देवीवर बलात्कार करण्याचा आरोप असणार्‍या गुन्हेगारांना निर्दोष सोडताना ”सरपंच बलात्कार करू शकत नाही”, ”साठी-सत्तरीच्या वयाच्या व्यक्ती बलात्कार करू शकत नाहीत” आणि ”वरिष्ठ जातीय लोक इतके निंदनीय कृत्य करूच शकणार नाहीत” अशी मुक्ताफळे उधळली होती. दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक पीडित असलेल्या प्रकरणांमधून उच्चजातीय आरोपींना, गुन्हेगारांना निर्दोष सोडणे सर्रास घडताना दिसते.

सध्याचा काळ हा पोस्ट ट्रूथचा काळ आहे हे विधान आपण अलीकडे सतत ऐकतो आहोत. पोस्ट ट्रूथचा साधा अर्थ सार्वजनिक जीवनात सत्याला आता काही महत्त्व उरलेले नाही. बहुसंख्यांकांना जे वाटेल तेच सत्य, बाकीचे सगळे असत्य. ज्या समाजात सत्याची उचलबांगडी होते  त्या समाजात न्याय असूच शकत नाही. ‘कृतीशील सत्य अर्थात प्रत्यक्ष व्यवहारात सत्याची प्रस्थापना म्हणजे न्याय’, असे न्यायाचे वर्णन राजनीतिज्ज्ञ बेंजामिन डिझ्रायली यांनी केले आहे. जातिग्रस्त भारतामध्ये न्याय असू शकत नाही, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. हिंदू धर्मात प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळतो का? मिळत असल्यास सर्वांना तो सारखा मिळतो का? असे मूलभूत प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले. या प्रश्‍नांची उत्तरे अर्थातच नकारात्मक होती. कारण ‘न्याय म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाची प्रस्थापना’ अशी व्याख्या उद्धृत करून बाबासाहेब म्हणतात, हिंदू धर्माने आणि विशेषतः मनुस्मृतीने या तिन्ही तत्त्वांना नाकारलेलं आहे.

सत्योत्तर समाजात ज्या पद्धतीने प्रत्येकाचं सत्य वेगळं असतं त्या धर्तीवर मग प्रत्येकासाठी न्यायही वेगळा होत जातो. आपण आता पोस्ट-जस्टीस किंवा न्यायोत्तर काळात प्रवेश केला आहे. प्रत्यक्षातील न्याय महत्त्वाचा नसून बहुसंख्यांकांना जो न्याय वाटतो तो प्रत्यक्षात आणणं म्हणजे न्याय करणं ठरतं. भारतीय न्यायालयेही आता हे तर्कशास्त्र वापरू लागलेली दिसतात. त्यातूनच ‘कलेक्टीव कॉन्शंस’सारखे उल्लेख निकालपत्रात येऊ लागलेले आहेत. दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणात न्यायाधीशांनी आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावताना ‘सामूहिक विवेका’च्या भाषेचे उपयोजन करत प्रत्यक्षातील झुंडीच्या मानसिकतेला न्यायालयीन मान्यता मिळवून दिलेली आहे.

भारतातील न्यायालये सध्या एका अत्यंत विचित्र कालखंडातून जात आहेत. गुजरातमध्ये बनावट चकमकीत मारल्या गेलेल्या सोहराबुद्दिन शेख यांचा खटला सध्या मुंबईत सुरू आहे. काल-परवाच या खटल्याच्या सुनावणीच्या वार्तांकनावर विशेष सी.बी.आय. न्यायालयाने बंदी घातली. खटल्याच्या वार्तांकनामुळे आरोपी, साक्षीदार, सरकारी तसेच बचाव पक्षाच्या वकिलांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायमूर्तींच्या जीवितासही धोका निर्माण होऊ शकतो असा उल्लेख न्यायाधीशांनी केलेला नाही ही गोष्ट अत्यंत बोलकी आहे. साहजिकच न्यायालयांचे निर्णय समोर आलेल्या साक्षीपुराव्यांबरोबरच बाह्य दडपणे आणि दबावांना अनुसरून होत असतात.

कोपर्डीतील आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेने आणखी एका ऐतिहासिक खटल्याच्या निकालाची आठवण होणे अपरिहार्य आहे. अनुलोम प्रकारच्या खैरलांजी हत्याकांडामध्ये भंडारा सत्र न्यायालयाने सहा जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. पण अपीलाच्या वेळी नागपूर उच्च न्यायालयाने सर्व गुन्हेगारांची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना २५ वर्ष कैदेची शिक्षा दिली. हे शक्य झाले कारण जिल्हा न्यायालयाने या हत्याकांडाचे सगळेच महत्त्वाचे संदर्भ छाटून त्याला केवळ वैयक्तिक सूडापोटी झालेल्या खूनाचे रूप दिले होते. हा गुन्हा जातीय सूडापोटी झाल्याचे जिल्हा न्यायालयाने अमान्य केले, जेणेकरून अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा गैरलागू ठरला. गावाने योजनाबद्ध रीतीने केलेलं हे कारस्थान आहे असं मानण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. शिवाय सुरेखा भोतमांगे व प्रियांका भोतमांगे या मायलेकींचा विनयभंग झाल्याचे न्यायालयाने मान्य केले नाही. सामूहिक बलात्कार व त्यांच्या शरीराची निर्घृण विटंबना या महत्त्वपूर्ण बाबी न्यायालयाने विचारातही घेतल्या नाहीत. एकूणात या हत्याकांडातील जातीय व लैंगिक अत्याचाराचं स्वरूप नजरेआड केल्याने बचाव पक्षाच्या उच्च न्यायालयातील यशाची हमी जिल्हा सत्र न्यायालयाने आधीच दिली हे सिद्ध होते.

कोपर्डीचा निकाल लागल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चात सहभागी झालेल्या तरुणींना प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांची उत्तरे चिंताजनक होती – ‘फाशीची शिक्षा ही अत्यंत सौम्य आहे. या सर्व गुन्हेगारांचे सार्वजनिक ठिकाणी हातपाय तोडायला हवेत, त्यांचे शिरच्छेद करायला हवेत’. उलटपक्षी मराठा मुलीवर प्रेम केलं म्हणून अक्षरशः अशीच शिक्षा वाट्याला आलेल्या नितीन आगेच्या खर्ड्याच्या निकालानंतर मात्र नव्याने हा खटला पुन्हा सुरू करावा, रयत शिक्षण संस्थेने साक्ष फिरवणार्‍या त्यांच्या कर्मचार्‍यांवर कारवाई करावी अशा मागण्या पुढे आल्या आहेत.

कायद्याच्या, राज्यघटनेच्या चौकटी उद्ध्वस्त करून सूडाचा न्याय प्रस्थापित होणे हे भारताला पुन्हा एकदा आदिम काळात घेऊन जाण्यासारखे होईल हे आपल्याला कधी कळेल?